बतादें कि इस वर्ष होली से पूर्व आटे का भाव 40 से 45 रुपये किलो हो गया था। इससे आमजन मानस का घरेलु बजट डगमगा गया है। ऐसी स्थिति में FCI द्वारा खुदरा मार्केट में भावों को काबू करने हेतु 45 लाख टन गेहूं विक्रय करने का फैसला लिया गया। आज तक खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत पांच ई-नीलामी में 28.86 लाख टन गेहूं विक्रय किया जा चुका है। अब 6वीं ई- नीलामी 15 मार्च को होगी। इसके उपरांत गेहूं के खुदरा भाव में और कमी आ सकती है। जानकारी के अनुसार, अगले माह एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद आरंभ होने वाली है।
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फिलहाल आटे के भाव में कितना सुधार आया है
हम आपको बतादें कि प्रथम ई-नीलामी के समय 9.13 लाख टन गेहूं विक्रय किया गया था। तब 2474 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खुले बाजार में गेहूं विक्रय किया गया था। साथ ही, दूसरी नीलामी के समय गेहूं का भाव कम हो गया। तब 2338 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से एफसीआई द्वारा 3.83 लाख टन गेहूं बिका था। इसी प्रकार तीसरी नीलामी में 2173 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से 5.07 लाख टन गेहूं विक्रय किया गया। इसी क्रम में पांचवी नीलामी में 5.40 लाख टन गेहूं 2193.82 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेचा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि प्रत्येक नीलामी में गेहूं के भावों में कमी दर्ज की गई है। यही कारण है, कि फिलहाल गेहूं के भाव में सुधार देखने को मिला है। फिलहाल, आटा 32 से 35 रुपये किलो हो गया है।
भारत सरकार द्वारा गेहूं पर 40% फीसद इंपोर्ट ड्यूटी
मुख्य बात यह है, कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गेहूं के भाव में मंगलवार को 1.6% का इजाफा दर्ज किया गया। इससे गेहूं की कीमत थोक बाजार में 27,390 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गई, जोकि 10 फरवरी के बाद का सर्वोच्च स्तर है। ऐसा बताया जा रहा है, कि विगत छह महीनों के दौरान गेहूं का भाव तकरीबन 22% प्रतिशत बढ़ा हैं। साथ ही, रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार एस ने केंद्र सरकार के समक्ष गेहूं के आयात पर से ड्यूटी हटाने की मांग उठाई है। दरअसल, उन्होंने बताया है, कि अगर सरकार गेहूं पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा देती है, तो निश्चित रूप से इसकी कीमत कम हो सकती है। दरअसल, भारत सरकार द्वारा गेहूं पर 40% फीसद आयात ड्यूटी लगाई है, जिसे हटाने को लेकर कोई तत्काल योजना नजर नहीं आ रही है।
साथ ही, 1 अक्टूबर तक सरकारी गेहूं भंडार में केवल 24 मिलियन मीट्रिक टन ही गेहूं का भंडार था। जो पांच वर्ष के औसतन 37.6 मिलियन टन के मुकाबले में बेहद कम है। हालांकि, केंद्र ने फसल सीजन 2023 में किसानों से 26.2 मिलियन टन गेहूं की खरीदारी की है, जो लक्ष्य 34.15 मिलियन टन से कम है। वहीं, केंद्र सरकार का अंदाजा है, कि फसल सीजन 2023-24 में गेहूं उत्पादन 112.74 मिलियन मीट्रिक टन के करीब होगा। इससे खाद्य पदार्थों के भाव में गिरावट आएगी।